Indigo Crisis ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ
Indigo Crisis: ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,500 ਉਡਾਣਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ 95 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਦਲਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
