ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬਾਜ਼ਿਦ ਰਿਹਾ।

ਅੱਜ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ – ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਰਹੀ ਬੇਨਤੀਜਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ – ਸੀਐਮ ਮਾਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸਈ, ਐਕਸੀਅਨ, ਐਸਡੀਓ ਅਤੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।