ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
Iscon Protest in Bangladesh: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਕਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਕਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਚਿਨਮਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਲੀਫ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਚਿਨਮਯ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚਿਟਾਗਾਂਵ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਨਸ਼ੈਸਨੇਸ ਲਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਚਟਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਟੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।
