‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਲਓ ਫੈਸਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਮਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਮਹਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਮਹਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
‘ਭਾਰਤ’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂਅ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਭਾਰਤ’ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
1948 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਭਾਰਤ’ ਜਾਂ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
