ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ, UAPA ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 1948 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਤਾ 'ਅਜੀਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ' ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਟੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ‘ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ 148 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਧੜੇ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 1948 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 1948 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਤਾ ‘ਅਜੀਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ’ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਟੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਲਮ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ “ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ”।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਢੌਂਗ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ/ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
