ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਹੁਣ 125 ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕੰਮ, ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਵਾਂ ਨਾਮ
MGNREGA New Name VB G ram G yojana: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ (VB-G RAM G) ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ MGNREGA ਦਾ ਫੋਕਸ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ (VB-G RAM G) ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 2005 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ NREGA ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ MGNREGA ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਤੱਕ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ
ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) 2025 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ” ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਬਗੈਰ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ – ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਓਰਿਐਂਟੇਡ ਇੰਪਲੀਮੇਂਟੇਸ਼ਨ- ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ MGNREGA ਦਾ ਫੋਕਸ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਰਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੈਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
