ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ
SC on Bulldozer ActionL ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਰਾਜਾਂ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੜਕ, ਜਲਘਰ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕੇਸ ਲਵੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਖਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਹਰ ਹਨ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵੈਧ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਹਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਰੋਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕਸਾਰ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਮਨਘੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ। 28 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਸੜਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਜਲਘਰ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
