ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਰੋਕ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।

21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2/3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 13 ਬਿਆਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਏ ਗਏ ਲੂਥਰਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਗੋਆ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ ਫਰਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਉੱਧਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ।