ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ… ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ
Amit Shah on Women Reservation : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 56 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 127 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ। 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੋੜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ… ਪਹਿਲਾ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਦੂਜਾ: ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ… ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
