CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ FIR ‘ਤੇ ਰੋਕ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗੀ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2023 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਛੋਟ ਸੀਈਸੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਸੀਈਸੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਜੀਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ – ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਛੋਟ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੇਸ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਈਸੀ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 16 ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
CEC ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੀਈਸੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(5) ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਸਾਬਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ: ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ।
- ਅਸਮਰੱਥਾ: ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
- ਮਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ: ਸਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ: ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ: ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ (ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ) ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
