ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਏਜੰਡਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ… ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ?
ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ (APAR) ਹਰ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ-ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਈਸੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
SIR ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ: ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ SIR ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ 30 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 13 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
- ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐਲਓ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ “ਅਨਮੈਪਡ” ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬੀਐਲਓ ਖੁਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਨੇਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਈਆਰਓ/ਏਈਆਰਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਈਆਰਓ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਐਸਆਈਆਰ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਫਾਰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960) ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਈਸੀਆਈਐਨਈਟੀ ਤੱਕ ਭੂਮਿਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਈਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ/ਆਈਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਸੀਆਈਐਨਈਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਹੁਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ-ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੀਓਓ (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ) ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ APAR (ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ) ਹਰ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 20 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ SIR ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (EROs) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। CEOs, DEOs, ਅਤੇ EROs ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ IT ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ECI ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। SIR ਆਦੇਸ਼ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 12 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 19 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਅਤੇ 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
- ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਗੋਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀਐਲਓ) ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਪਛਾਣੇ ਗਏ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮ 6 ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
