Cashless Treatment ਲਈ 1 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜੂਰੀ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਜਰੂਰੀ
Cashless Treatment Settlement: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDAI) ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਕਲੇਮ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ IRDAI ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 100% ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ?
ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਲੇਮ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ IRDAI ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ, 34 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਪੀਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। 300 ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਬੀਮਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (IBAI) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਆਰ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਘੱਟਣਗੇ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 11.35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਹਰ ਸਾਲ 14% ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
