ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਭਗੌੜਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਰਕ
Sadhu Singh Dharamsot: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ 28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6, ਅਮਲੋਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਈਡੀ (ED) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2022 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੀ।
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
