Punjab University: ਸਿਲੇਬਸ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਭੜਕੀ ਸਿਆਸਤ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
Punjab University Syllabus: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੋ
15ਵੀਂ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਟਾਇਆ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਮਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮੈਸਟਰ I: 15ਵੀਂ ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: PU ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਵੇਂ 2026-27 ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੇਪਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਥੀਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੈਸਟਰ II: 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ: 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹਿੰਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਗੁਰਮਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਸੱਤਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਮੈਸਟਰ III: 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ: 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਉਤਕਰਸ਼, ਪਤਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। 1839 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 1845-46 ਅਤੇ 1848-49 ਦੀਆਂ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1849 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਮੈਸਟਰ IV: 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ: 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ, ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਣੋ
ਖੇਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਖੇਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
NEP ਦਾ ਗਲਤ ਸਹਾਰਾ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।
ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਮੰਗਾਂ
ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ: ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ: ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
