ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 2000 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ; ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਡਰ ਦੇ 2000 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (PTI) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਡਰ ਦੇ 2000 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (PTI) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 67,037 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16,308 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
5.5 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਵਿਭਾਗ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 12,966, ਬਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (PSPCL/PSTCL) ਵਿੱਚ 8,765 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 6,320 ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5,771 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ, ਕੇਵਲ ਯੋਗਤਾ (ਮੈਰਿਟ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਲਾਇਨ (ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
