US College Admission: ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੜਾਈ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2026-27 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਕਾਮਨ ਐਪ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2024-25 ਵਿੱਚ 363,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
NAFSA ਅਤੇ ਖੋਜ ਫਰਮ JB ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.169 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ 2026-27 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.057 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $41.77 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ $38.37 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ $100,000 ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ OPT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


