ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ? BRICS ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਇੰਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੇਮ
BRICS Summit: BRICS ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਭਾਰਤ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BRICS ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ BRICS ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚਾ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਲਰ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਯੂਆਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੂਸ ਆਪਣੇ BRICS ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖਰੀ BRICS ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ BRICS ਦੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ BRICS ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੋਕਸ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ BRICS ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ, ਬਿਹਤਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ BRICS ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ BRICS ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ BRICS ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਈ ਵਾਰ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ।
12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਧਾਏ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ।
Source:TV9Hindi.com
