ਝੁਕ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ? ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੀਤਾ ਢਿੱਲਾ, ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਲ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 500 ਫੀਸਦ ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ
ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਰੂਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ
ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਰੂਸ ਦੇ ਅਖੌਤੀ “ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ” (ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇੜਾ) ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਯਾਮਲ ਐਲਐਨਜੀ ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਐਲਐਨਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਰਥਨ
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 26 ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
