UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ? 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਯਾਨੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਯਾਨੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਮਡੀਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ
‘ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। MDR ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। MDR ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਗਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ UPI ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ MDR ਦਾ ਮਕਸਦ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਮਰਚੈਂਟ-ਸਾਈਡ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ (ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ RuPay ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ BHIM-UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 12 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ MDR ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100-150 ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ है। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
