ਥੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਘੱਟ, 67 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਦਿਨ

ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 67 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 3.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 3.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 67 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 3 ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 40 ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ 3.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 2-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਆਦਰਸ਼ 4% ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ।

ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਘੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ “ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ” ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਸ ਰੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੱਖ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਟੋ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ

ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – MPC ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ! ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਲ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ

ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਕੜੀ ਡੀਲ