ਬੌਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ Diwali Gift? ਜਾਣ ਲਓ ₹15,000 ਦੀ Tax ਛੋਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ Income Tax!
Diwali Gift: ਐਂਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੋਨਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਪਲਾਇਰ (ਮਾਲਕ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਂਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੋਨਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਐਂਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਸੀਮਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ
ਸਿਰਿਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ (ਹੈੱਡ-ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਐੱਸ.ਆਰ. ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਟੈਕਸ ਈਅਰ 2026-27 (FY27) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਕੈਸ਼ ਗਿਫਟ, ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਟੋਕਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ?
ਜੇਕਰ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੂਲਜ਼, 2026 ਦੇ ਨਿਯਮ 15 ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ (Nil) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 14,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਨਸ?
ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਂਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਕਦ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
TDS ਦਾ ਪੇਚ
ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ (TDS) ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਪਲਾਇਰ ਨੂੰ TDS ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੀਮਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ TDS ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੇਦ ਜੈਨ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅੰਕਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਂਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਕਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਂਪਲਾਇਰ ਨੂੰ TDS ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 130 (ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ 16) ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਐਂਪਲਾਇਰ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟੈਕਸ ਈਅਰ 2026-27 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ‘ਫਾਰਮ 16’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਫਾਰਮ 130’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਬੇਟ (ਛੋਟ) ਦਾ ਪੇਚ
ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨ-ਕੈਸ਼ ਤੋਹਫ਼ੇ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ) ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 87A ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ (ਰਿਬੇਟ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਜ਼ੀਰੋ (Nil) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਝੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ 12.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 11.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ (ਰਿਬੇਟ) ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧ ਕੇ 13.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 12.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਾਰਾ 87A ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 36,400 ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 13,600 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਬੋਨਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Source: TV9Hindi.com
