ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ; ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
Punjab Minor Mineral Policy approved: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਤੇਜ਼ ਖਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 35 ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਸੜਕਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ।
ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (CRMS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਸੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CMS ਆਉਟਪੁੱਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (LMS) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਣਜਾਣ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
LMS ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (SEIAA) ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ CRMS ਅਤੇ LMS ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 290 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਇਰਾਦੇ ਪੱਤਰ (ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ, ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ
ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 29 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸਫਲ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 11.61 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਲਾਮੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ, ਨਕਲੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ-ਅਧਾਰਤ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਢੁਕਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਥਿਰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੈੱਡ ਰੇਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
