Good News: ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਹੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.33 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ 9.49% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ 2.99% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2.71%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2.67% ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 2.26% ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.82 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.82 ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.33 ਫੀਸਦ ਪਹੁੰਚੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.33 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ 9.49% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ 2.99% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2.71%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2.67% ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 2.26% ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 6.7 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ ₹28,507 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ₹3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ₹4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 190.8 ਦਾ CPI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 190.4 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CPI ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ CPI 221.6 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, CPI ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 197.9 ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 198 ਹੋ ਗਿਆ। CPI ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਪ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਕਿਰਾਇਆ, ਕੱਪੜੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
