Online Gaming Bill: ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ! ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਖਤਮ
ET ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIGF), ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (EGF) ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ (FIFS) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਟਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ?
ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਵੈਲੁਐਸ਼ਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 20% ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 2028 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ।
