Budget 2027-28: ਹੁਣ Gen Z ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਬਜਟ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ
Budget 2027-28: ਸਾਲ 2027-28 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Budget 2027-28: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਆਮ ਬਜਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਯਾਨੀ Gen Z ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2027-28 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Gen Z ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ LTCG (ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼) ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ LTCG ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ STT (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ) ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ LTCG ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ GDP ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ) ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
16 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ANZ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਧੀਰਜ ਨਿਮ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਾਚੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ SEBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੂਰਨਕਾਲੀਨ ਮੈਂਬਰ ਅਨੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Source: TV9Hindi.com


