ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
Donald Trump: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਕਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਬੋਸਟਨ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਫ. ਡੇਨਿਸ ਸੇਲਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨਮਾਨਾ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੱਜ ਸੇਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ DHS ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ DHS ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 240 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ 90 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ’ ਨੂੰ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਲੈਂਗੂਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 24 ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ‘ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼’ (FIIDS) ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
FIIDS ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਖੰਡੇਰਾਓ ਕਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ CEO ਮਿਰਿਅਮ ਫੇਲਡਬਲਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਕਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ NAFSA: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ CEO ਫਾਂਟਾ ਆਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ’ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ DHS ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DHS ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਫਸਟ ਸਰਕਟ’ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Source: TV9Hindi.com


