ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਦਲਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ 4.33 ਲੱਖ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਪਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਸਕੁਏਅਰ ਯਾਰਡਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4.33 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਗਭਗ 19.5 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,030 ਮੈਗਾਵਾਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੇਗਾ ਗੋਲਡਨ ਰਿੰਗ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਡੋਨਟ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਰਿੰਗ (Golden Ring) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਸਕੁਏਅਰ ਯਾਰਡਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 5.4 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.8 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.3 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.27 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.16 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.94 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਫਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੱਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨਗੇ।