ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਆਸਾਨ! ਆਯਾਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
Customs Clearance: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਪਲੇਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTA) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
Imports ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ 100 ਅਹਿਮ ਆਯਾਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਸਟਮਜ਼ ਗਾਈਡਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTA) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOPs) ਤਹਿਤ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ Origin ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ SOP-ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTA) ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTA) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ SOPs ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ (NACs) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਦਰਭ (Common Reference) ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ 100 ਆਯਾਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, MIS ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ (Integrated Framework) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਸਟਮਜ਼ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ SOP ਢਾਂਚਾ?
SOP (ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (India-UK FTA) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਟਮ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ (Classification), ਮੁੱਲਾਂਕਣ (Valuation) ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਟਿਲ ਟੈਰਿਫ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਓਰਿਜਿਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਓਰਿਜਿਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।