ਲੋਨ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ EMI ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ Lock, RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਿਯਮ
RBI New Rules for Phone Loan: ਕੀ EMI ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ, ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਂਦੇ (ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਉਹ EMI ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। RBI ਨੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ
ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ, SMS, ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ SOS ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵਿਸਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਰਮਾਤਾ (OEM) ਜਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹੁਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਪਰਕ, SMS, ਕਾਲ ਲੌਗ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ₹250 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Source: Gaurav Agrawal (Tv9hindi.com)