ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਟੈਰਿਫ?
America-India Trade Deal: ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮਿਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ BTA ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
50 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ BTA ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 7 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰਸ ਡ੍ਰਾਈਡ ਗ੍ਰੇਨਸ (DDG), ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਮੇਵੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟਸ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ, ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ 11 ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 301 ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੜਾਅ 1 ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਬਰੂਨੇਈ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਲਾਓਸ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਕੰਬੋਡੀਆ), ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾਕੁੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ 19-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
