ITR Filing Last Day: ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਨ ਵਿਕਲਪ?
Income Tax Return: ਅੱਜ 31 ਜੁਲਾਈ ITR ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 'ਬਿਲੇਟਡ ਰਿਟਰਨ' ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ITR Filing Last Day: ਅੱਜ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ 2026-27 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਸਰਵਰ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜਦੌੜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਨ ਵਿਕਲਪ
31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਬਿਲੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਯਾਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ITR ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਮਝ ਲਓ
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ITR ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 234F ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ITR ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 234A ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1% ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।
ਲੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
- ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ: ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ-ਆਪਸ਼ਨ (F&O) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ (ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ TDS (ਟੀਡੀਐਸ) ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ (ਧਾਰਾ 244A) ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਓਲਡ ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਓਲਡ ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ: 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਲੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਧਾਰਾ 142(1) ਜਾਂ 148 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Source: TV9Hindi.com
