ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
Gold Import: ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਸੋਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। DGFT ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਆਯਾਤ ਤੇ ਲੱਗੀ 100 ਕਿਲੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (AA) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਜੈਮਸ ਐਂਡ ਜੁਐਲਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਨਿਰੀਖਣ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ
ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾਇਤਵ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (CA) ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਆਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਯਾਤ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ 71.98 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 4.76 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 721.03 ਟਨ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਈ (16 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (10 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੁਐਲਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹੇ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਭੂਸ਼ਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੈਮਸ ਐਂਡ ਜੁਐਲਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਵਾਧੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ (ਸਮਗਲਿੰਗ) ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਐਲਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
Source:TV9 Hindi.com
