ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ 55 ਲੱਖ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦ: ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਕਾਈਪ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੁਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਇਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਈ) ਦੇ ਹੈਡਰ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਾਅਲੀ/ਫਰਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ 55.52 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ/ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1.32 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 13.42 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਮੋਬਾਇਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੜ-ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
पहले घोटालों (2G) में world-record बनते थेl
आज transparency है, तो result भी सामने है।
Worlds fastest 5G rollout: 4 lakh sites deployed in 14 months. pic.twitter.com/8gbuDGEuUP— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) December 13, 2023
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT), ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਮੈਸੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ AI/ML-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ, TRAI ਨੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਚਾਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
