Budget 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਪਿਟਾਰੇ’ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਮਿਡਿਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਹਨ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
Budget 2026: 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 80C ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ?
Budget 2026: ਹਰ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਜਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3.0 ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ, ਜੋ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ (2026-27) ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਬਜਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ। 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਫਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਛੋਟ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ “ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” (Old Tax Regime) ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪੀਐਫ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬੇਸਿਕ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 80C ਅਧੀਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਘਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਦਰਕਾਰ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ (Deductions) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਡੀਐਸ (TDS) ਮੈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਟੈਕਸ ਸਾਲ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ‘ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ’ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026 ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ (Capital Gain Tax) ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
