Budget 2026: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਬਜਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ’: ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟ, ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ
Union Budget 2026: ਸਰਕਾਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਸਲੈਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Union Budget 2026: ਬਜਟ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਲੈਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਠ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਸਟਮ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਲਟੇ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਾਧੀਨ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਸਟਮ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਲੈਬਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBD) ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ GST ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ (SEZ) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਖੇਤਰਾਂ (DTA) ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ SEZ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 75,592 ਕਸਟਮ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24,016.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ।
