Budget 2025: ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਘੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਤਨਖਾਹ ਵਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ…

Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman interacts with the Secretaries and the senior officials involved in the Budget making process @FinMinIndia while giving final touches to the Union Budget 2025-26 at her office in North Block, in New Delhi, today. pic.twitter.com/lXjk64WGsO

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 31, 2025

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰ

ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਲੰਕਾ, PAK ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਰਕੀਏ

ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 'ਸੀਜਫਾਇਰ', ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ

ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਤੋਂ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਕੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਰੋਟੀ

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (FMCG ਸੈਕਟਰ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,