8th Pay Commission: ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਰਿਟਾਇਰ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ?
8th Pay Commission: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8th Pay Commission: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ
ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਰੀਅਰ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਯੋਗਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (REWA) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
REWA ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ Terms of Reference ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਦਰਅਸਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ Implementation Order ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Source: TV9Hindi.com
