End of Life ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ (ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ਼ ਜਾਂ ਈਓਐਲ) ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।”
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਂਧਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ 62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੰਟੇਜ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 498 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਾਹਨਾਂ (ELVs) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ELV ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
‘ਦਿੱਲੀ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
