BRICS ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ! ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ-ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
BRICS: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੇ 100% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ ਯਾਨੀ ਗੁਪਤ ਬੇੜੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੇਨੀ ਹੋਇਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕ ਗਣਰਾਜ, UAE, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਮੀਕਸ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 113 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਮੀਕਸ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ 3 ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਵੀ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮੀਕਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਊਸ ਰੂਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (Russia Sanctions Act) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Source:TV9Hindi.com
