50% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਡੇਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੋਣ ਹਨ ਇਹ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ?
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮਰਕਰੀ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹65 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਕੋਲ ਡੇਵਿਡ ਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਂਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਫਰਮ ‘ਮਰਕਰੀ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼’ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $75,000 ਜਾਂ ₹65 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਟੈਰਿਫ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵਿੱਟਰ ਮਰਕਰੀ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਡੇਵਿਡ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 14 ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 550 ਗਾਹਕ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਟੀਮ ਕੌਣ ਹੈ?
ਵਿਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਂਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰਾਇਨ 2020 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਇਨ 2016 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ-ਪੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਬ੍ਰਾਇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਵਿਨ ਥਾਮਸ ਸਮੇਤ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਵਿਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਜ਼ੀ ਵਾਈਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਕਰੀ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ SHW ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਸਨ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। SHW ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 15.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਬਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਲਾਬਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਕੀਥ ਸ਼ਿਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਲਾਬਿੰਗ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਭਾਵ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
