ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ‘ਤੇ NIA ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਲਾਹੌਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਸੰਮਨ
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਈਦ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (ਐਨਬੀਡਬਲਯੂ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਈਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਪਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ) ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 356, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਹੌਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
