ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ISI ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਕਰੇਗੀ ਮੁਹਾਲ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ
Pakistan Spy Agency ISI : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ (ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ISI ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਸਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫੈਸਲਾ
ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁਨ ਅਦਨਾਨ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫੋਨ ਕਾਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੀਟੀਏ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – 2015 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਾ ਕਤਲ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁਨੀਜ਼ਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 14 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
