ਸਿਰਫ਼ Gen-Z ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਿਮ PM ਦਾ ਅਹੁਦਾ

ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 74 ਸਾਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ Gen-Z ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਕੀ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੁਲਮਨ ਘਿਸਿੰਗ, ਬਾਲੇਨ ਸਾਹ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਈ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਈਰਾਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਲੀਬੀਆ ਮਾਡਲ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 15 ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਗੇਮਪਲਾਨ

PAK ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾਪਸ

ਟਰੰਪ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਮਿਡਿਲ ਈਸਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਕੁਰਸੀ?

1. ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ।
2. ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3. ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੁਲਮਨ ਘਿਸਿੰਗ ਦੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਲੇਨ ਸਾਹ ਦੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ।
4. ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।