ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਰਿਫ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ- ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ‘ਚ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸਾਂ (ਟੈਰਿਫ਼) ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸਾਂ (ਟੈਰਿਫ਼) ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਮੈਂ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਸਕੋ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਸੀ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026 ਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਚਿੰਤਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਮੋਹਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
