ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੀਤੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ IP ਪਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 18 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, 10 ਐਪਾਂ (ਸੱਤ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ) ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 57 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦਾ ਭਾਗ III OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘A’ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 18 OTT, 19 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ 10 ਐਪਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ “ਸਲਾਹ” ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਬਦਲਣ ਆਦਿ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਬਾਲਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ” ਹਨ।
