ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? ਨਿਯਮ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ?
ਆਰੋਪ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈਵੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰੋਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 32 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 42 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਲਗਭਗ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, MAKA ਟਰਾਫੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, AIU ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, KIUG ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ AIU ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ KIUG ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੋਇੰਗ ਅਤੇ ਕਯਾਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਓਲੰਪਿਕ ਈਵੈਂਟ ਹਨ, KIUG ਵਿਖੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 30 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਓਲੰਪਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।
ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਗਮੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਈਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ? ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਮਾਕਾ ਟਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਹਨ।
