ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
Punjab-Haryana High Court:ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਲਮਾ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਕਾਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵੇਲ੍ਹੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਕਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
