ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘9 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੰਤਰੀ’

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲਪਨਾ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ।

35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕਥਿਤ 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਹੋਈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 3:25 ਵਜੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਸਮੇਤ 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਸਵ ਵਿੱਚ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੱਸਿਆ।

ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 50(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕਸਟਮ ਰਿਕਾਰਡ, ਭੁਗਤਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।