ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
Sanjeev Arora Case Hearing In HC: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 50(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕਸਟਮ ਰਿਕਾਰਡ, ਭੁਗਤਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਈਸੀਆਈਆਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਛਾਪਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?” ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੀਮੋ ਮਨਘੜੰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ 11:20 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:20 ਵਜੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ (Grounds of Arrest) ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈਸੀਆਈਆਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਿਮਾਂਡ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ FEMA ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ECIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 30-35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹਨ।” ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।