ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਚੈਟਬੋਟ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 9914498898 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://ppcb.punjab.gov.in/en 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। PPCB ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਚੈਟਬੋਟ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ।
9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 9914498898 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://ppcb.punjab.gov.in/en ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 39 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ, NOC ਲੈਣ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਦਕਿ ਕੁਝ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
